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आबकारी विभाग में बड़ा फेरबदल; आबकारी उपायुक्त से लेकर सहायक आबकारी अधिकारियों के तबादले, कैबिनेट की बढ़ी डेडलाइन का दिखा असर

Authentic News by Authentic News
June 17, 2026
in Madhya Pradesh News, News
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भोपाल स्थित मंत्रालय भवन और मध्य प्रदेश आबकारी विभाग के स्थानांतरण आदेशों की आधिकारिक शासकीय फाइलों का प्रतीकात्मक कोलाज।

image source:google.com

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मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तबादलों की डेडलाइन को आज रात 12 बजे तक बढ़ाए जाने के कैबिनेट के फैसले के तुरंत बाद मंत्रालय (वल्लभ भवन) से आदेशों की झड़ी लग गई है। इसी क्रम में वाणिज्यिक कर विभाग (Commercial Tax Department) ने एक बड़ी तबादला सूची जारी की है। विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के तहत प्रदेश के कई जिलों में पदस्थ आबकारी उपायुक्त (Deputy Commissioner of Excise), सहायक आबकारी आयुक्त (Assistant Excise Commissioner) और सहायक आबकारी अधिकारियों (Assistant Excise Officers) को बड़े पैमाने पर इधर से उधर किया गया है। राजस्व जुटाने के लिहाज से सबसे कमाऊ माने जाने वाले इस महकमे में हुए फेरबदल को प्रशासनिक और रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कई महत्वपूर्ण जिलों के आबकारी कप्तान बदले वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार, प्रशासनिक कसावट और आगामी वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण औद्योगिक और संभागीय मुख्यालयों के आबकारी प्रभारियों को बदला गया है। लंबे समय से एक ही संभाग या उड़नदस्ते (Flying Squad) में जमे आबकारी उपायुक्तों को मुख्यधारा की मैदानी पोस्टिंग सौंपी गई है, वहीं कुछ अधिकारियों को संचालनालय (मुख्यालय) तलब किया गया है। इसके साथ ही, जिला स्तर पर अवैध मदिरा के कारोबार पर नकेल कसने और राजस्व संग्रहण में पारदर्शिता लाने के लिए तेजतर्रार सहायक आबकारी अधिकारियों को संवेदनशील और सीमावर्ती जिलों की कमान सौंपी गई है।

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रात 12 बजे की डेडलाइन से ठीक पहले जारी हुआ आदेश सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जैसे ही तबादलों के पोर्टल को आज रात तक दोबारा खोलने की मंजूरी मिली, वाणिज्यिक कर विभाग के आला अफसर और संबंधित मंत्री तुरंत सक्रिय हो गए। इस विभाग की सूची पिछले तीन दिनों से समन्वय (सीएमओ) और विभागीय स्तर पर फंसी हुई थी। आदेश जारी होने के बाद सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने वर्तमान पद से मुक्त होकर नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं, ताकि राजस्व वसूली और विभागीय कमान में कोई व्यवधान न आए।

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