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MP IPS Transfer List: संजय कुमार भोपाल के नए पुलिस कमिश्नर, उमेश जोगा बने परिवहन आयुक्त; 14 अफसरों के तबादले

Authentic News by Authentic News
January 29, 2026
in Madhya Pradesh News
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मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) और नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर संजय कुमार की फाइल फोटो।

image source:google.com

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मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने आज, 29 जनवरी 2026 को पुलिस महकमे में एक बड़ी सर्जरी करते हुए 14 वरिष्ठ IPS अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। इस फेरबदल में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव राजधानी भोपाल के पुलिस कमिश्नर और प्रदेश के परिवहन आयुक्त के पदों पर हुआ है।

प्रमुख नियुक्तियां: किसे क्या मिली जिम्मेदारी?

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राज्य सरकार ने बालाघाट रेंज के आईजी संजय कुमार (2004 बैच) को भोपाल नगरीय पुलिस की कमान सौंपी है। वहीं, उज्जैन रेंज के एडीजी उमेष जोगा को ग्वालियर स्थित परिवहन मुख्यालय भेजा गया है।

अधिकारी का नामवर्तमान पदनई पदस्थापना
संजय कुमारआईजी, बालाघाट रेंजपुलिस कमिश्नर, भोपाल
उमेश जोगाएडीजी, उज्जैन जोनपरिवहन आयुक्त, ग्वालियर
हरिनारायण चारी मिश्रपुलिस कमिश्नर, भोपालआईजी, SCRB (पुलिस मुख्यालय)
पंकज श्रीवास्तवस्पेशल डीजी (नक्सल ऑपरेशन)स्पेशल डीजी, CID एवं सतर्कता (PHQ)
अनंत कुमार सिंहकेंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटेMD, मप्र पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन
राकेश गुप्तासंचालक, खेल एवं युवा कल्याणएडीजी, उज्जैन जोन
विवेक शर्मापरिवहन आयुक्तएडीजी, PTRI (PHQ)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने इस सूची के माध्यम से पुलिसिंग में कसावट लाने का प्रयास किया है।

मुख्य बिंदु:

  1. भोपाल में नई ऊर्जा: हरिनारायण चारी मिश्र के लंबे कार्यकाल के बाद संजय कुमार को भोपाल का जिम्मा देना शहर की कानून-व्यवस्था को नया दृष्टिकोण देने की कोशिश मानी जा रही है। संजय कुमार का बालाघाट में नक्सल विरोधी अभियानों का अनुभव राजधानी की जटिल चुनौतियों में काम आएगा।
  2. परिवहन विभाग में बदलाव: उमेश जोगा को परिवहन आयुक्त बनाना इस विभाग में लंबित सुधारों और राजस्व वृद्धि के लक्ष्यों से जोड़कर देखा जा रहा है। विवेक शर्मा के स्टडी लीव पर जाने के बाद यह पद रिक्त हो रहा था।
  3. सेंट्रल कैडर की वापसी: अनंत कुमार सिंह जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की वापसी से पुलिस हाउसिंग जैसे महत्वपूर्ण विभागों को गति मिलेगी।
  4. अतिरिक्त प्रभार: के.पी. वेंकटेश्वर राव को अब तकनीकी सेवाओं के साथ-साथ एंटी नक्सल ऑपरेशन की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है।

निष्कर्ष: इस बड़ी प्रशासनिक ‘सर्जरी’ से स्पष्ट है कि सरकार आने वाले नगर निगम चुनावों और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए अपनी ‘फील्ड टीम’ को मजबूत कर रही है। नई नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।

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