मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 23 मार्च 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं के लिए दो बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं।
भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सोमवार को प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को होली के बाद एक और बड़ी सौगात दी है। मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की वृद्धि के साथ-साथ ओबीसी युवाओं के रोजगार के लिए एक नई प्रशिक्षण योजना पर मुहर लगाई गई है।
1. कर्मचारियों के लिए 58% हुआ महंगाई भत्ता (DA Hike)
कैबिनेट ने राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए/डीआर (Dearness Relief) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
- नया डीए: अब कर्मचारियों को 55% के बजाय 58% डीए मिलेगा।
- कब से लागू: यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।
- एरियर का भुगतान: जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का पिछला बकाया (Arrears) 6 समान किस्तों में दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत मई 2026 से होगी।
- किसे लाभ: इससे करीब 7.50 लाख कर्मचारी और 4.50 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा।
2. ओबीसी युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना’
पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना’ शुरू करने का फैसला लिया है।
- उद्देश्य: इस योजना के तहत ओबीसी वर्ग के युवक-युवतियों को सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए शारीरिक और सैद्धांतिक मुफ्त कोचिंग दी जाएगी।
- प्रशिक्षण केंद्र: प्रदेश के 10 संभागीय मुख्यालयों के 40 केंद्रों पर यह ट्रेनिंग दी जाएगी।
- सुविधाएं: चयनित 4,000 युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान मुफ्त आवास, भोजन और अध्ययन सामग्री मिलेगी। साथ ही, पुरुष प्रशिक्षुओं को ₹1,000 और महिला प्रशिक्षुओं को ₹1,100 का मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।
3. अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- दिव्यांग संस्थानों के अतिथि शिक्षक: प्रदेश के दिव्यांग संस्थानों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर ₹18,000 प्रति माह कर दिया गया है।
- रीवा माइक्रो सिंचाई परियोजना: रीवा जिले के महाना क्षेत्र के लिए ₹82.39 करोड़ की सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई, जिससे 18 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा।
