मध्य प्रदेश सरकार के कार्यकाल के ढाई वर्ष पूरे होने पर सुशासन को मजबूती देने और मैदानी प्रशासन को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार, 07 अगस्त 2026 को छिंदवाड़ाClick to open side panel for more information जिले से 6 महीने तक चलने वाले ‘मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026’ (Mukhyamantri Jan Vishwas Abhiyan) की शुरुआत की है।
इस अभियान के तहत अब हर शुक्रवार को राज्य स्तर से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर के अफसर कार्यालयों में फाइलें निपटाने के बजाय सीधे ग्राउंड जीरो (मैदान) में उतरेंगे। शुक्रवार को राज्य के सभी 55 जिलों में मंत्रियों, विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मैदान में उतरकर जनता की समस्याओं का जायजा लिया।
🚨 छिंदवाड़ा से अभियान की शुरुआत: CM की त्वरित सख्त कार्रवाई
छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित समाधान और समीक्षा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद सीएम हेल्पलाइन पोर्टल (CM Helpline Portal) पर दर्ज मामलों की समीक्षा की और आवेदकों से सीधा संवाद किया:
- लापरवाही पर एक्शन: शिकायतों की सुनवाई और समीक्षा के दौरान घोर लापरवाही पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने मौके पर ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) सहित तीन प्रशासनिक/विभागीय अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड (निलंबित) करने के आदेश जारी किए।
- उद्योग व जनसंवाद: मुख्यमंत्री ने जिले के उद्यमियों और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ ‘उद्योग संवाद’ एवं ‘जनसंवाद’ कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर नए निवेश और जमीनी समस्याओं के निराकरण पर चर्चा की।
📌 ‘जन-विश्वास अभियान’ के 5 मुख्य बिंदु (Key Highlights):
- नो-मीटिंग फ्राइडे (No Meeting Fridays): आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर हर शुक्रवार को वल्लभ भवन (सचिवालय) से लेकर जिला मुख्यालयों तक कोई भी इन-हाउस प्रशासनिक बैठक आयोजित नहीं होगी। सभी अफसर और मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में ऑन-ग्राउंड रहेंगे।
- 7 जनवरी 2027 तक चलेगा अभियान: यह विशेष सुशासन अभियान 7 अगस्त 2026 से शुरू होकर 7 जनवरी 2027 तक प्रत्येक शुक्रवार को संचालित किया जाएगा।
- ऑन-द-स्पॉट समाधान: सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित आवेदनों का मौके पर ही प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाएगा।
- प्रतिभाओं और लोकल टैलेंट को प्रोत्साहन: अभियान के दौरान जैविक खेती, स्वरोजगार, ग्रामीण पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली स्थानीय प्रतिभाओं को भी चिन्हित कर सम्मानित किया जाएगा।
- जवाबदेही तय होना: अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली, सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत और जनता से सीधे फीडबैक के आधार पर प्रशासनिक रेटिंग और समीक्षा की जाएगी।
प्रशासनिक जवाबदेही का नया युग
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार का उद्देश्य फाइलों तक सीमित रहना नहीं, बल्कि जनता के द्वार तक पहुँचकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। शुक्रवार को पूरे मध्य प्रदेश में मंत्रियों और कलेक्टरों ने विभिन्न गांवों व वार्डों का औचक निरीक्षण कर विकास योजनाओं की स्थिति जानी।
