कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT), भारत सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य सिविल सेवा (SCS) के 7 वरिष्ठ अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में नियुक्त करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इन अधिकारियों को मध्य प्रदेश कैडर आवंटित किया गया है।
यह पदोन्नति लंबे समय से प्रतीक्षित थी, जिससे राज्य के प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा और अनुभव का संचार होगा।
IAS में नियुक्त होने वाले 7 अधिकारियों की सूची
अधिसूचना के अनुसार, निम्नलिखित राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) अधिकारियों को उनके सराहनीय सेवा रिकॉर्ड और अनुभव के आधार पर आईएएस संवर्ग में पदोन्नत किया गया है:
| क्र.सं. | अधिकारी का नाम | वर्तमान/नवीनतम पदस्थापना (संकेतात्मक) |
| 1 | विवेक श्रोत्रिय | अपर कलेक्टर / मुख्य कार्यपालन अधिकारी |
| 2 | राजेश जैन | उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन |
| 3 | जी.पी. माली | अपर जिला दंडाधिकारी (ADM) |
| 4 | साधना गौड़ | संयुक्त आयुक्त / उप सचिव |
| 5 | नीतू माथुर | जिला पंचायत सीईओ / अपर कलेक्टर |
| 6 | सुनील दुबे | उप सचिव, राज्यपाल (हालिया नियुक्ति) |
| 7 | वंदना शर्मा | अपर संचालक / संयुक्त सचिव |
इस नियुक्ति के मुख्य प्रभाव (Impact)
- प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण: राज्य में आईएएस अधिकारियों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी, जिससे नीति कार्यान्वयन और जिला प्रशासन अधिक प्रभावी होगा।
- अनुभव का लाभ: राज्य सेवा से आए इन अधिकारियों को जमीनी स्तर का गहरा अनुभव होता है, जो जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- करियर ग्रोथ: राज्य सेवा के अधिकारियों के लिए यह करियर का सर्वोच्च शिखर है, जिससे सेवा के प्रति उनका मनोबल और प्रतिबद्धता बढ़ती है।
- महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां: इन अधिकारियों को जल्द ही विभिन्न जिलों के कलेक्टर या मंत्रालय में महत्वपूर्ण विभागों के सचिव/अपर सचिव के रूप में नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं।
आगामी प्रक्रिया
DoPT की अधिसूचना के बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग (GAD), मध्य प्रदेश शासन इन नव-नियुक्त आईएएस अधिकारियों की औपचारिक ज्वाइनिंग और नई पदस्थापना के आदेश जारी करेगा। इनमें से कई अधिकारियों को वर्तमान में बजट सत्र और सिहंस्थ 2028 की तैयारियों से जुड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रखा जा सकता है।
