वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को अपना लगातार 9वां बजट पेश करने जा रही हैं। इस ‘मिशन बजट’ को सफल बनाने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में उनकी ‘कोर टीम’ (War Room) तैयार है। इस साल की टीम में कुछ अनुभवी पुराने चेहरों के साथ-साथ पहली बार कमान संभाल रहे नए रणनीतिकार भी शामिल हैं।
| विवरण (Detail) | जानकारी (Information) |
| मुख्य कप्तान | निर्मला सीतारमण (केंद्रीय वित्त मंत्री) |
| बजट की तारीख | 1 फरवरी 2026 |
| टीम का फोकस | विकसित भारत 2047, मध्यम वर्ग को राहत, और राजकोषीय घाटा कम करना। |
इस टीम में 6 प्रमुख सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हैं, जो बजट के अलग-अलग हिस्सों (टैक्स, खर्च, विनिवेश) को अंतिम रूप दे रहे हैं:
| नाम (Name) | पद (Designation) | भूमिका (Role in Budget) |
| अनुराधा ठाकुर | सचिव, आर्थिक मामले (DEA) | बजट की मुख्य आर्किटेक्ट। संसाधनों के आवंटन और मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का जिम्मा। (यह पद संभालने वाली पहली महिला)। |
| अरविंद श्रीवास्तव | राजस्व सचिव (Revenue) | बजट का ‘Part B’ (टैक्स प्रस्ताव) तैयार करना। इनकम टैक्स स्लैब और GST सुधार इन्हीं के जिम्मे है। |
| वी. अनंत नागेश्वरन | मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) | आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) के लेखक। अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान और सुधारों की दिशा तय करना। |
| वी. वुलनाम | व्यय सचिव (Expenditure) | ‘सरकारी खजाने के रक्षक’। सब्सिडी कम करने और सरकारी खर्चों में अनुशासन बनाए रखने का काम। |
| एम. नागराजू | वित्तीय सेवा सचिव (DFS) | बैंकिंग सेक्टर, बीमा कंपनियों और सरकारी योजनाओं (जैसे मुद्रा योजना) के लिए फंड का प्रबंधन। |
| अरुणिश चावला | सचिव, DIPAM | सरकारी कंपनियों के विनिवेश (Disinvestment) और संपत्तियों की बिक्री का लक्ष्य तय करना। |
| के. मोसेस चैलाई | सचिव, सार्वजनिक उद्यम (DPE) | सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के प्रदर्शन और उनमें पूंजी निवेश की निगरानी। |
बजट टीम की 3 बड़ी चुनौतियाँ (Analysis)
- टैक्स में राहत: राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव के सामने चुनौती है कि मिडिल क्लास को टैक्स में राहत भी दी जाए और खजाना भी भरा रहे।
- अमेरिकी टैरिफ का असर: आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर वैश्विक अनिश्चितताओं और अमेरिका (ट्रंप प्रशासन) की नई व्यापार नीतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने की रणनीति बना रही हैं।
- राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): व्यय सचिव वी. वुलनाम का मुख्य लक्ष्य सरकार के उधार को कम करना और खर्च को केवल उत्पादक क्षेत्रों (जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर) तक सीमित रखना है।
