मध्य प्रदेश में तकनीकी पदों की तैयारी कर रहे युवाओं और संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा आयोजित की जाने वाली समूह-3 (ग्रुप-3) संयुक्त भर्ती परीक्षा-2026 की आवेदन प्रक्रिया को नए सिरे से दोबारा खोलने का फैसला लिया गया है। इस भर्ती में न केवल कुल रिक्तियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने जा रही है, बल्कि जल संसाधन विभाग (WRD) और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) में कार्यरत पात्र संविदा कर्मचारियों को उपयंत्री (सब इंजीनियर) भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का वैधानिक रास्ता भी साफ हो गया है।
मंडल ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार अब 13 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2026 तक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से पुनः ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे, जबकि ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार की सुविधा 28 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी।
क्यों बदलना पड़ा नियम? (हाईकोर्ट में चुनौती के बाद झुका विभाग)
इस भर्ती प्रक्रिया के नियमों में अचानक हुए बड़े बदलाव की मुख्य वजह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगी याचिका बनी:
- विज्ञापन में आरक्षण की अनदेखी: जल संसाधन और पीएचई विभाग द्वारा जब उपयंत्री पदों का प्रारंभिक विज्ञापन जारी किया गया था, तो उसमें पात्र संविदाकर्मियों के लिए राज्य सरकार की वर्ष 2023 की नीति के तहत निर्धारित 50% आरक्षण का प्रावधान शामिल नहीं किया गया था।
- 24 संविदाकर्मियों ने लगाई थी याचिका: जबलपुर के आधारताल निवासी राजू यादव सहित 24 संविदा इंजीनियरों ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ में याचिका दायर कर नीति का पालन न किए जाने को चुनौती दी।
- सुनवाई से ठीक पहले संशोधन: मामले की औपचारिक सुनवाई जस्टिस विवेक कुमार सिंह की अदालत में होनी थी। लेकिन कोर्ट में फजीहत से बचने के लिए जल संसाधन और पीएचई विभाग ने आनन-फानन में संशोधन आदेश जारी करते हुए पात्र संविदाकर्मियों के लिए 50% आरक्षण लागू कर दिया। इसके बाद MPESB को पूरी चयन प्रक्रिया को संशोधित करने का निर्णय लेना पड़ा।
भर्ती में क्यों बढ़ेंगे पद?
मंडल द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन में ग्रुप-3 के तहत सब इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, लैब टेक्नीशियन और समकक्ष तकनीकी पदों के लिए कुल 1,040 रिक्तियों की घोषणा की गई थी:
- विभिन्न विभागों से आए नए मांगपत्र: 12 सितंबर को आवेदन की पहली मियाद खत्म होने के बाद कई अन्य शासकीय विभागों, नगरीय निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों (Corporations) ने भी अपने यहां खाली पड़े उपयंत्री व तकनीकी पदों को इसी संयुक्त परीक्षा में शामिल करने के लिए अतिरिक्त मांगपत्र (Requisitions) MPESB को भेजे हैं।
- पदों की संख्या में बड़ा उछाल संभव: इन नए मांगपत्रों के जुड़ने से कुल पदों की संख्या बढ़कर 1,500 से 1,700 के पार पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। पदवार विस्तृत विवरण मंडल द्वारा जारी होने वाली संशोधित नियम पुस्तिका (Revised Rulebook) में सार्वजनिक किया जाएगा।
संशोधित परीक्षा कार्यक्रम और महत्वपूर्ण तिथियां
- ऑनलाइन आवेदन पुनः प्रारंभ: 13 अक्टूबर 2026
- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 27 अक्टूबर 2026
- आवेदन पत्र में संशोधन की अवधि: 13 से 28 अक्टूबर 2026
- संभावित परीक्षा तिथि: दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के मध्य
अभ्यर्थियों के लिए सलाह
जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन कर दिया था, उन्हें अपने आवेदन और श्रेणी विवरण को संशोधित नियमों के अनुरूप जांचने की सलाह दी गई है। वहीं, जिन संविदा उपयंत्रियों और नए अभ्यर्थियों को पूर्व में मौका नहीं मिल सका था, वे 13 अक्टूबर से खुलने वाले पोर्टल पर अपने अनुभव प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकेंगे।
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