केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों में कृषि विकास को नई रफ्तार देने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) और कृषि उन्नति योजना (Krishonnati Yojana – KY) के तहत राजस्थान और तेलंगाना के लिए कुल ₹605.71 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति जारी की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया है।
राज्यवार जारी बजट और मुख्य आवंटन
- राजस्थान के लिए ₹340.59 करोड़ स्वीकृत: राजस्थान में कृषि विकास, सिंचाई और बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए ₹340.59 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।
- तेलंगाना के लिए ₹265.12 करोड़ स्वीकृत: तेलंगाना राज्य के लिए कृषि उन्नति और तकनीकी आधारित खेती को बढ़ावा देने हेतु ₹265.12 करोड़ की राशि को स्वीकृति दी गई है।
तेलंगाना के डिजिटल मॉडल की सराहना, राजस्थान को KCC पर फोकस के निर्देश
समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि प्रदर्शन पर चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए:
- तेलंगाना का ‘फार्मर आईडी’ व उर्वरक मॉडल सराहनीय: केंद्रीय मंत्री ने तेलंगाना द्वारा लागू किए गए ‘फार्मर आईडी’ (Farmer ID) और पारदर्शी उर्वरक वितरण मॉडल की खुले दिल से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित यह मॉडल किसानों तक खाद की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में प्रभावी साबित हो रहा है।
- राजस्थान में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर जोर: राजस्थान सरकार को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का दायरा बढ़ाया जाए ताकि छोटे और सीमांत किसानों को आसानी से संस्थागत ऋण मिल सके।
केंद्रीय मंत्री ने दोहराया कि केंद्र सरकार देश के अन्नदाताओं के कल्याण और राज्यों के कृषि परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
