हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल (Cabinet Meeting) की बहुप्रतीक्षित बैठक में प्रदेश के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं और युवाओं के रोजगार को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णयों पर मुहर लग गई है। लगभग छह घंटे तक चली इस मैराथन बैठक के बाद कैबिनेट ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में 7,500 से अधिक नए पदों को भरने, आशा कार्यकर्ताओं व नंबरदारों के मानदेय में वृद्धि करने और मेडिकल छात्रों के स्टाइपेंड में भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
1. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा: आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा, डॉक्टरों को तोहफा
- आशा कार्यकर्ताओं की चांदी: स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं (ASHA Workers) के मासिक मानदेय में ₹1,000 की सीधी वृद्धि की गई है। अब उनका मानदेय ₹5,800 से बढ़कर ₹6,800 प्रति माह हो गया है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा।
- PG मेडिकल छात्रों का स्टाइपेंड बढ़ा: पोस्ट ग्रेजुएट (PG) रेजीडेंट डॉक्टरों के मासिक स्टाइपेंड में भारी इजाफा किया गया है:
- प्रथम वर्ष: ₹40,000 से बढ़ाकर ₹50,000/माह
- द्वितीय वर्ष: ₹45,000 से बढ़ाकर ₹60,000/माह
- तृतीय वर्ष: ₹50,000 से बढ़ाकर ₹65,000/माह
- सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का NPA बहाल: सुपर-स्पेशलिस्ट फैकल्टी (DM/M.Ch) के लिए ‘नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस’ (NPA) को दोबारा बहाल कर दिया गया है।
2. रोजगार और नई भर्तियां: 7,500 से अधिक पदों को मंजूरी
कैबिनेट ने विभिन्न सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियानों को हरी झंडी दी है:
- शिक्षा विभाग: प्रदेश के 1,975 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 3,950 मल्टी-टास्क वर्कर्स और चौकीदारों की नियुक्ति होगी। इसके अलावा 200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (Library) के पद भरे जाएंगे।
- पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट: पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा (Upper Age Limit) में 1 वर्ष की विशेष छूट दी गई है।
- पंचायती राज व अन्य: ग्राम पंचायतों में 400 मल्टी-टास्क वर्कर्स, 280 तकनीकी सहायकों (Job Trainees) और नूरपुर पुलिस जिले के लिए 102 नए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है।
3. शिक्षा और शिक्षक सम्मान नीति में बदलाव
- शिक्षक पुरस्कार राशि ढाई गुना बढ़ी: ‘शिक्षक सम्मान नीति’ के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की सम्मान राशि ₹60,000 से बढ़ाकर ₹1.50 लाख और राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की राशि ₹40,000 से बढ़ाकर ₹1.00 लाख कर दी गई है। (हालांकि, पुरस्कार विजेता शिक्षकों को अब सेवा विस्तार का लाभ नहीं मिलेगा)।
- मिड-डे मील में अंडा/फल: ‘मुख्यमंत्री बाल पोष्टिक आहार योजना’ के तहत पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को मिड-डे मील में सप्ताह में दो दिन उबला अंडा या मौसमी फल दिया जाएगा।
4. मानदेय वृद्धि और जन-कल्याणकारी निर्णय
- नंबरदार: राजस्व विभाग में कार्यरत नंबरदारों का मानदेय ₹4,500 से बढ़ाकर ₹5,000 प्रति माह किया गया।
- पंचायत चौकीदार: 12 साल की सेवा पूरी करने वाले अंशकालिक (Part-Time) पंचायत चौकीदारों को अब दिहाड़ीदार (Daily Wager) के रूप में समायोजित किया जाएगा।
- मत्स्य पालन क्षेत्र (Fisheries): ‘मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना’ के तहत बंद सीजन के दौरान मछुआरा परिवारों को ₹3,500 की वित्तीय सहायता और नावों-जालों पर 70% से 90% तक की सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है।
हिमाचल कैबिनेट के इन निर्णयों से जहां स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, वहीं हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
