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    संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते राहुल गांधी और दूसरी तरफ मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सख्त लहजे में जवाब देते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कोलाज तस्वीर।

    महाराष्ट्र TET पेपर लीक पर देशव्यापी उबाल; राहुल गांधी ने दागे तीखे सवाल, सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार—”भ्रष्टाचारियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे”

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    एक तरफ हाथ में भगवा ध्वज थामे संघ स्वयंसेवक और दूसरी तरफ हाथ जोड़े खड़े पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की प्रतीकात्मक कोलाज तस्वीर।

    दिग्विजय सिंह की ‘धर्म रक्षा यात्रा’ में शामिल होने के लिए संघ के स्वयंसेवक ने रखी अनोखी शर्त; लिखा पत्र—”भगवा ध्वज त्यागकर आने को तैयार, बस एक निवेदन स्वीकार लें”

    CJP संस्थापक अभिजीत दिप्के का विवादास्पद बयान जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान

    दलित विरोधी बयान से भड़के लोग: CJP संस्थापक को विरोध का सामना

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    CM मोहन यादव ने बैतूल में पोलियो अभियान की शुरुआत की, योग भी किया

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जंगल खत्म करने में भी देशभर में MP नंबर-1: 10 साल में 38 हजार हेक्टेयर वन भूमि विकास की भेंट चढ़ी

Authentic News by Authentic News
March 21, 2026
in Madhya Pradesh News, News
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मध्यप्रदेश में कटते जंगल, 10 साल में 38 हजार हेक्टेयर वन भूमि नष्ट

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जंगल खत्म करने में भी देशभर में MP नंबर-1: 10 साल में 38 हजार हेक्टेयर वन भूमि विकास की भेंट चढ़ी


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मध्यप्रदेश / पर्यावरण / वन विनाश


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मध्यप्रदेश में कटते जंगल, 10 साल में 38 हजार हेक्टेयर वन भूमि नष्ट


📝 News Body

भोपाल, 21 मार्च 2026। मध्यप्रदेश को “टाइगर स्टेट” और “हरित प्रदेश” कहा जाता है, लेकिन ताजा आंकड़े इस दावे की पोल खोल रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा जंगल नष्ट करने के मामले में मध्यप्रदेश पूरे देश में नंबर-1 पर आ गया है। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की 38 हजार हेक्टेयर वन भूमि विकास परियोजनाओं की भेंट चढ़ चुकी है।

यह खुलासा हाल ही में सामने आई केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार सड़क, बांध, खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के नाम पर प्रदेश में सबसे अधिक वन भूमि का डायवर्जन किया गया।

पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इसका सीधा असर वन्यजीवों के आवास, जलस्रोतों और आदिवासी समुदायों की आजीविका पर पड़ रहा है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यही रफ्तार जारी रही तो अगले 10 साल में प्रदेश का वन क्षेत्र खतरनाक स्तर तक सिकुड़ जाएगा।

विपक्ष ने इस रिपोर्ट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि “विकास के नाम पर जंगलों की बलि दी जा रही है।” वहीं सरकार का कहना है कि “विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाकर काम किया जा रहा है।”

पर्यावरण संगठनों ने इस मामले में NGT में याचिका दायर करने की चेतावनी दी है।

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