आज 18 फरवरी 2026 (बुधवार) को मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण और राज्य के इतिहास का पहला ‘पेपरलेस’ (डिजिटल) बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने टैबलेट के माध्यम से बजट भाषण पढ़ा, जो ‘GYANII’ (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री) मॉडल पर आधारित है।
यहाँ बजट 2026-27 की प्रमुख घोषणाएं और आंकड़े दिए गए हैं:
बजट 2026-27: एक नजर में
| मद (Head) | विवरण (Details) |
| कुल बजट आकार | ₹4,38,317 करोड़ (पिछले वर्ष से लगभग 15% अधिक) |
| नारी शक्ति (महिलाएं) | ₹1,27,555 करोड़ का कुल प्रावधान |
| लाड़ली बहना योजना | ₹23,882 करोड़ (1.25 करोड़ बहनों के लिए) |
| शिक्षा क्षेत्र | 15,000 नए शिक्षकों की भर्ती और 799 स्कूल आधुनिक बनेंगे |
| स्वास्थ्य एवं पोषण | 8वीं तक के बच्चों को फ्री मिल्क (दूध) टेट्रा पैक में मिलेगा |
| कृषि (अन्नदाता) | 1 लाख किसानों को मिलेंगे फ्री सोलर पंप |
प्रमुख विभागों के लिए बड़े आवंटन
- महिला एवं बाल विकास: लाड़ली बहना योजना के लिए ₹23,882 करोड़ के साथ-साथ लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के लिए ₹1,801 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए 5,700 हॉस्टल बनाए जाएंगे।
- कृषि और किसान कल्याण: वर्ष 2026 को ‘कृषि कल्याण वर्ष’ घोषित किया गया है। पीएम फसल बीमा योजना के लिए ₹1,299 करोड़ और मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के लिए ₹5,500 करोड़ दिए गए हैं।
- रोजगार और युवा: पुलिस विभाग में 22,500 और शिक्षा विभाग में 15,000 नई भर्तियों का ऐलान किया गया है। ‘G RAM G’ योजना (रोजगार गारंटी) के लिए ₹10,428 करोड़ आवंटित हैं।
- इंफ्रास्ट्रक्चर और धार्मिक पर्यटन: उज्जैन में होने वाले सिहंस्थ 2028 की तैयारी के लिए ₹3,600 करोड़ का विशेष प्रावधान। सड़कों की मरम्मत के लिए ₹12,690 करोड़ आवंटित।
- ऊर्जा: अमरकंटक ताप विद्युत गृह में 660 मेगावाट की नई इकाई के लिए ₹23,000 करोड़ का निवेश होगा।
💡 ‘डिजिटल बजट’ की खास बातें
- पेपरलेस: इस बार विधायकों को बजट की भारी-भरकम कापियां नहीं दी गईं, बल्कि डिजिटल टैबलेट और क्यूआर कोड के माध्यम से बजट उपलब्ध कराया गया।
- कोई नया टैक्स नहीं: वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की जनता पर कोई भी नया कर (Tax) नहीं लगाया जा रहा है।
- ई-गवर्नेंस: एमपी ई-सेवा प्लेटफॉर्म पर अब 600 सेवाएं उपलब्ध होंगी।
🗣️ विपक्ष की प्रतिक्रिया
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बजट को “कर्ज का मायाजाल” बताते हुए कहा कि सरकार विज्ञापन और आयोजनों पर पैसा खर्च कर रही है जबकि प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है।
✅ समाचार मेटा विवरण (News Meta Details)
| श्रेणी (Category) | विवरण (Detail) |
| Title | MP Budget 2026 Highlights: ₹4.38 लाख करोड़ का पहला पेपरलेस बजट; लाड़ली बहनों और किसानों के लिए खुला खजाना |
| Slug | mp-budget-2026-highlights-jagdish-devda-paperless-budget-ladli-behna-farmers |
| Featured Image Alt Text | विधानसभा में टैबलेट से बजट पेश करते वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और मुख्यमंत्री मोहन यादव की तस्वीर। |
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प्रमुख विभागों के लिए बड़े आवंटन
- महिला एवं बाल विकास: लाड़ली बहना योजना के लिए ₹23,882 करोड़ के साथ-साथ लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के लिए ₹1,801 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए 5,700 हॉस्टल बनाए जाएंगे।
- कृषि और किसान कल्याण: वर्ष 2026 को ‘कृषि कल्याण वर्ष’ घोषित किया गया है। पीएम फसल बीमा योजना के लिए ₹1,299 करोड़ और मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के लिए ₹5,500 करोड़ दिए गए हैं।
- रोजगार और युवा: पुलिस विभाग में 22,500 और शिक्षा विभाग में 15,000 नई भर्तियों का ऐलान किया गया है। ‘G RAM G’ योजना (रोजगार गारंटी) के लिए ₹10,428 करोड़ आवंटित हैं।
- इंफ्रास्ट्रक्चर और धार्मिक पर्यटन: उज्जैन में होने वाले सिहंस्थ 2028 की तैयारी के लिए ₹3,600 करोड़ का विशेष प्रावधान। सड़कों की मरम्मत के लिए ₹12,690 करोड़ आवंटित।
- ऊर्जा: अमरकंटक ताप विद्युत गृह में 660 मेगावाट की नई इकाई के लिए ₹23,000 करोड़ का निवेश होगा।
💡 ‘डिजिटल बजट’ की खास बातें
- पेपरलेस: इस बार विधायकों को बजट की भारी-भरकम कापियां नहीं दी गईं, बल्कि डिजिटल टैबलेट और क्यूआर कोड के माध्यम से बजट उपलब्ध कराया गया।
- कोई नया टैक्स नहीं: वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की जनता पर कोई भी नया कर (Tax) नहीं लगाया जा रहा है।
- ई-गवर्नेंस: एमपी ई-सेवा प्लेटफॉर्म पर अब 600 सेवाएं उपलब्ध होंगी।
🗣️ विपक्ष की प्रतिक्रिया
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बजट को “कर्ज का मायाजाल” बताते हुए कहा कि सरकार विज्ञापन और आयोजनों पर पैसा खर्च कर रही है जबकि प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है।
✅ समाचार मेटा विवरण (News Meta Details)
| श्रेणी (Category) | विवरण (Detail) |
| Title | MP Budget 2026 Highlights: ₹4.38 लाख करोड़ का पहला पेपरलेस बजट; लाड़ली बहनों और किसानों के लिए खुला खजाना |
| Slug | mp-budget-2026-highlights-jagdish-devda-paperless-budget-ladli-behna-farmers |
| Featured Image Alt Text | विधानसभा में टैबलेट से बजट पेश करते वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और मुख्यमंत्री मोहन यादव की तस्वीर। |
प्रमुख विभागों के लिए बड़े आवंटन
- महिला एवं बाल विकास: लाड़ली बहना योजना के लिए ₹23,882 करोड़ के साथ-साथ लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के लिए ₹1,801 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए 5,700 हॉस्टल बनाए जाएंगे।
- कृषि और किसान कल्याण: वर्ष 2026 को ‘कृषि कल्याण वर्ष’ घोषित किया गया है। पीएम फसल बीमा योजना के लिए ₹1,299 करोड़ और मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के लिए ₹5,500 करोड़ दिए गए हैं।
- रोजगार और युवा: पुलिस विभाग में 22,500 और शिक्षा विभाग में 15,000 नई भर्तियों का ऐलान किया गया है। ‘G RAM G’ योजना (रोजगार गारंटी) के लिए ₹10,428 करोड़ आवंटित हैं।
- इंफ्रास्ट्रक्चर और धार्मिक पर्यटन: उज्जैन में होने वाले सिहंस्थ 2028 की तैयारी के लिए ₹3,600 करोड़ का विशेष प्रावधान। सड़कों की मरम्मत के लिए ₹12,690 करोड़ आवंटित।
- ऊर्जा: अमरकंटक ताप विद्युत गृह में 660 मेगावाट की नई इकाई के लिए ₹23,000 करोड़ का निवेश होगा।
‘डिजिटल बजट’ की खास बातें
- पेपरलेस: इस बार विधायकों को बजट की भारी-भरकम कापियां नहीं दी गईं, बल्कि डिजिटल टैबलेट और क्यूआर कोड के माध्यम से बजट उपलब्ध कराया गया।
- कोई नया टैक्स नहीं: वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की जनता पर कोई भी नया कर (Tax) नहीं लगाया जा रहा है।
- ई-गवर्नेंस: एमपी ई-सेवा प्लेटफॉर्म पर अब 600 सेवाएं उपलब्ध होंगी।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बजट को “कर्ज का मायाजाल” बताते हुए कहा कि सरकार विज्ञापन और आयोजनों पर पैसा खर्च कर रही है जबकि प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है।
