वरिष्ठ पत्रकार कौशल किशोर चतुर्वेदी की विशेष रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2026 बेहद हंगामेदार रहने वाला है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस (टीम उमंग) ने सरकार को घेरने के लिए 8 बड़े मुद्दों की सूची तैयार की है।
विपक्ष ने इन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने के लिए 8 स्थगन प्रस्ताव भी विधानसभा सचिवालय को सौंपे हैं।
टीम उमंग के वो 8 ‘महा-मुद्दे’
- बढ़ता कर्ज और वित्तीय कुप्रबंधन: कांग्रेस का आरोप है कि सरकार हर सप्ताह कर्ज ले रही है। विपक्ष ने इस पर ‘श्वेत पत्र’ (White Paper) लाने की मांग की है।
- इंदौर दूषित जल कांड: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों और बीमारों के मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक है। सदन के बाहर कांग्रेस विधायकों ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया।
- किसानों की उपेक्षा व एमएसपी: केंद्र की आयात नीति और प्रदेश में किसानों को फसलों का उचित दाम (MSP) न मिलने, विशेषकर मक्का और गेहूं के भाव को लेकर घेराव होगा।
- आदिवासी व दलितों पर अत्याचार: प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विरुद्ध बढ़ते अपराधों और अत्याचार की घटनाओं को सदन में प्रमुखता से उठाया जाएगा।
- कानून-व्यवस्था: प्रदेश में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और अपराधों के बढ़ते ग्राफ पर गृह विभाग को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी है।
- युवा और रोजगार: स्टार्टअप्स और रोजगार के वादों के खोखले होने और भर्ती परीक्षाओं में देरी के मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा।
- भ्रष्टाचार और घोटाले: सरकार की विभिन्न योजनाओं में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों पर तीखे सवाल पूछे जाएंगे।
- नल-जल योजना की विफलता: ग्रामीण इलाकों में करोड़ों खर्च के बावजूद पानी की किल्लत और योजना के जमीनी स्तर पर विफल होने का मुद्दा।
सदन की वर्तमान स्थिति (फरवरी 2026)
- राज्यपाल का अभिभाषण: 16 फरवरी को राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के दौरान ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया था। नेता प्रतिपक्ष ने बीच में टोकते हुए जल संकट का मुद्दा उठाया।
- बजट की तारीख: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 18 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश का आगामी बजट (2026-27) पेश करेंगे, जो पूरी तरह डिजिटल/पेपरलेस होगा।
- विपक्ष की रणनीति: उमंग सिंघार ने स्पष्ट किया है कि यह सत्र केवल बजट पारित करने के लिए नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को मजबूती से उठाने का मंच होगा।
