मध्य प्रदेश में 21 साल के लंबे इंतजार के बाद, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर “मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा” (जिसे ‘जनबस’ सेवा भी कहा जा रहा है) दूरस्थ अंचल और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार ने इस सेवा के माध्यम से गांव-गांव तक किफायती और सुरक्षित परिवहन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
दूरस्थ अंचलों के लिए “लाइफलाइन” बनी बस सेवा
मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (MPSRTC) के बंद होने के बाद निजी बसों की मनमानी और खराब कनेक्टिविटी से जूझ रहे ग्रामीणों के लिए यह योजना बड़ी राहत लेकर आई है।
| विशेषता (Feature) | विवरण (Description) |
| रूट कवरेज | पहले चरण में 25 जिलों के 6000 से ज्यादा ग्रामीण रूटों पर करीब 10,000 बसें चलाने का लक्ष्य। |
| किफायती किराया | निजी बसों की तुलना में कम और निर्धारित किराया, जिससे गरीब तबके को सीधा लाभ। |
| PPP मॉडल | सरकार की निगरानी में निजी ऑपरेटरों के साथ मिलकर पारदर्शी संचालन। |
| डिजिटल ट्रैकिंग | बसों में GPS और पैनिक बटन, ताकि यात्री मोबाइल ऐप से लोकेशन देख सकें और सुरक्षित महसूस करें। |
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस योजना के लिए ₹101.20 करोड़ की प्रारंभिक अंशपूंजी स्वीकृत की है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल परिवहन नहीं, बल्कि आर्थिक विकास भी है।
योजना के बड़े प्रभाव:
- छात्रों और मरीजों को राहत: दूरस्थ अंचलों के छात्र अब समय पर स्कूल-कॉलेज पहुँच पा रहे हैं। साथ ही, गंभीर स्वास्थ्य स्थिति में मरीजों को जिला अस्पताल ले जाने के लिए अब निजी वाहनों पर हजारों रुपये खर्च करने की मजबूरी कम हुई है।
- आदिवासी क्षेत्रों पर फोकस: झाबुआ, धार, मंडला और डिंडौरी जैसे आदिवासी बाहुल्य जिलों के उन गांवों को जोड़ा जा रहा है जहाँ आजादी के बाद से बस सुविधा नहीं पहुँची थी।
- स्थानीय रोजगार: बस स्टैंडों के विकास और बस संचालन से स्थानीय स्तर पर हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। सरकार ने जिला स्तर पर यात्री परिवहन समितियों का गठन किया है जो स्थानीय रूटों की निगरानी करती हैं।
- महिला सुरक्षा: इन बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है, जिससे वे बिना किसी डर के अकेले यात्रा कर पा रही हैं।
निष्कर्ष: मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा ने मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य को बदलना शुरू कर दिया है। यह योजना न केवल दूरियों को कम कर रही है, बल्कि प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से भी जोड़ रही है। अप्रैल 2026 तक इस सेवा का विस्तार पूरे प्रदेश के हर संभाग में करने का लक्ष्य है।
