देश भर में नीट (NEET) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों और जंतर-मंतर पर छात्रों के उग्र आंदोलनों के बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक रोधी कानून ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम’ (Public Examinations Prevention of Unfair Means Act) को अभूतपूर्व रूप से कड़ा करने का खाका तैयार कर लिया है।
संसद में पेश किए गए नए संशोधनों का मुख्य उद्देश्य माफियाओं के मन में खौफ पैदा करना, मुकदमों को सालों-साल लटकाने की परंपरा को खत्म करना और समयबद्ध तरीके से दोषियों को सजा दिलाना है। कानून विशेषज्ञों के अनुसार, यह भारत के परीक्षा तंत्र में अब तक का सबसे सख्त कानूनी ढांचा है।
⚖️ नए कानून के 5 सबसे बड़े प्रावधान और लीगल व्याख्या:
1. व्यक्तिगत अपराधों पर कड़ा एक्शन (5 से 10 साल जेल, ₹50 लाख तक जुर्माना)
- पहले क्या था: सामान्य धोखाधड़ी या पेपर लीक में मदद करने पर 3 से 5 साल की जेल और ₹10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान था।
- अब क्या बदला: व्यक्तिगत रूप से पेपर लीक करने, आंसर की (Answer Key) बेचने या ओएमआर (OMR) शीट से छेड़छाड़ करने वालों की सजा बढ़ाकर 5 से 10 साल की जेल और ₹50 लाख तक का जुर्माना कर दिया गया है।
2. संगठित परीक्षा माफिया पर डिजिटल हंटर (10 साल तक जेल, ₹10 करोड़ तक जुर्माना)
- सख्त सजा: संगठित सिंडिकेट या परीक्षा एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले संगठित अपराध (Organised Crime) के लिए न्यूनतम 7 से 10 साल तक की जेल की सजा तय की गई है।
- भारी आर्थिक दंड: संगठित माफियाओं पर जुर्माना बढ़ाकर ₹10 करोड़ तक कर दिया गया है। इसके अलावा, अपराध में शामिल कोचिंग सेंटरों या सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों की संपत्तियों को कुर्क (Seize & Forfeit) करने का प्रावधान है।
3. 2 महीने में जांच और 3 महीने में ट्रायल (Time-Bound Trial)
- जांच की समय-सीमा: जांच एजेंसियों या केंद्र द्वारा गठित विशेष कार्य बल (Special Task Force – STF) को 2 महीने (60 दिन) के भीतर अपनी जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल करनी होगी।
- फास्ट ट्रैक कोर्ट और 3 महीने में फैसला: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट (Special Fast Track Courts) गठित की जाएंगी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत को डे-टू-डे (रोजाना) सुनवाई कर 3 महीने (90 दिन) के भीतर अंतिम फैसला सुनाना अनिवार्य होगा।
4. गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध (Cognizable & Non-Bailable)
- कड़े कानूनी शिकंजे: इस कानून के तहत दर्ज होने वाले सभी अपराध संज्ञेय (Cognizable – पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है) और गैर-जमानती (Non-Bailable) होंगे। यानी गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट से आसानी से जमानत नहीं मिल पाएगी।
5. निर्दोष अभ्यर्थियों (Candidates) को सुरक्षा
- छात्रों पर गाज नहीं: कानून का प्राथमिक उद्देश्य पेपर लीक कराने वाले माफिया, बिचौलियों, कोचिंग सेंटरों और भ्रष्ट अधिकारियों को सजा देना है। परीक्षा देने वाले सामान्य और निर्दोष अभ्यर्थियों को इस कठोर आपराधिक कानून से बाहर रखा गया है, वे परीक्षा एजेंसियों की प्रशासनिक नियमावली के तहत ही नियंत्रित होंगे।
📊 पुराने एक्ट (2024) बनाम नए संशोधन कानून की तुलना:
| प्रावधान | पुराना कानून (Act 2024) | नया संशोधन बिल |
| व्यक्तिगत अपराध | 3 – 5 साल जेल, ₹10 लाख तक जुर्माना | 5 – 10 साल जेल, ₹50 लाख तक जुर्माना |
| संगठित अपराध (Organised) | 5 – 10 साल जेल, न्यूनतम ₹1 करोड़ जुर्माना | न्यूनतम 7 – 10 साल जेल, ₹10 करोड़ तक जुर्माना |
| जांच की समय-सीमा | कोई निश्चित डेडलाइन नहीं थी | 2 महीने (60 दिन) में जांच अनिवार्य |
| अदालत का फैसला | सामान्य अदालती प्रक्रिया (सालों लंबित) | फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा 3 महीने में फैसला |
देश भर की परीक्षाओं पर लागू होगा कानून
यह सख्त कानून संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA – जो NEET व CUET आयोजित करती है) सहित सभी केंद्रीय परीक्षाओं पर लागू होगा। नए संशोधनों के माध्यम से राज्य स्तर की जन परीक्षाओं को भी इसके दायरे में लाने का रास्ता साफ किया गया है।
