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Home Madhya Pradesh News

एमपी सरकार की 32 वेबसाइट्स पर हैकर्स का अटैक, डार्कवेब के जरिए बनाया निशाना

Authentic News by Authentic News
December 25, 2025
in Madhya Pradesh News
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मध्यप्रदेश सरकार की वेबसाइट्स पर साइबर अटैक, डार्कवेब हैकिंग की आशंका

image source:google.com

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मध्यप्रदेश सरकार की डिजिटल सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता सामने आई है। राज्य सरकार की 32 से अधिक आधिकारिक वेबसाइट्स पर हैकर्स द्वारा साइबर अटैक किए जाने की पुष्टि हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हमला डार्कवेब के माध्यम से संचालित साइबर नेटवर्क द्वारा किया गया।

सूत्रों के मुताबिक, हैकर्स ने एक साथ कई विभागों की वेबसाइट्स को निशाना बनाया, जिससे कुछ साइट्स अस्थायी रूप से डाउन हो गईं, जबकि कुछ पर कंटेंट से छेड़छाड़ की कोशिश की गई। हालांकि, सरकार की ओर से फिलहाल यह स्पष्ट किया गया है कि संवेदनशील डेटा के लीक होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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किन विभागों की वेबसाइट्स प्रभावित?

प्रभावित वेबसाइट्स में:

  • कुछ जिला प्रशासन की आधिकारिक साइट्स
  • विभागीय सूचना पोर्टल
  • जनसेवा से जुड़ी सेवाओं की वेबसाइट्स

शामिल बताई जा रही हैं। तकनीकी टीम ने एहतियातन कई वेबसाइट्स को अस्थायी रूप से ऑफलाइन कर दिया है।

डार्कवेब से अटैक कैसे?

साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार, डार्कवेब का उपयोग अक्सर:

  • रैनसमवेयर अटैक
  • डेटा चोरी
  • वेबसाइट डिफेसमेंट
  • सरकारी सिस्टम की कमजोरियों को टेस्ट करने

के लिए किया जाता है। इस मामले में भी हैकर्स ने ऑटोमेटेड बॉट्स और मैलवेयर स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल कर कमजोर सर्वर और पुराने प्लग-इन को निशाना बनाया।

सरकार और एजेंसियां अलर्ट

मामले की गंभीरता को देखते हुए:

  • राज्य साइबर सेल
  • आईटी विभाग
  • CERT-In (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम)

को अलर्ट कर दिया गया है। सभी विभागों को पासवर्ड बदलने, सर्वर अपडेट करने और सिक्योरिटी ऑडिट के निर्देश दिए गए हैं।

पहले भी हो चुके हैं ऐसे अटैक

गौरतलब है कि बीते वर्षों में भी देश के कई राज्यों और केंद्र सरकार की वेबसाइट्स पर साइबर हमले हो चुके हैं। बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ सरकारी पोर्टलों की साइबर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है।

आम नागरिकों के लिए सलाह

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि:

  • किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें
  • फर्जी सरकारी वेबसाइट्स से सावधान रहें
  • केवल आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें

जांच पूरी होने के बाद सरकार विस्तृत रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई की जानकारी साझा करेगी।

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