आज 18 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया। यह बजट पूरी तरह से ‘पेपरलेस’ (डिजिटल) रहा और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार के विजन ‘GYANII’ (Garib, Yuva, Annadata, Nari Shakti, Infrastructure, Industry) पर केंद्रित है।
कुल ₹4,38,317 करोड़ का यह बजट राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है।
बजट 2026-27 के मुख्य आकर्षण (Key Highlights)
1. महिला सशक्तिकरण (Nari Shakti)
- लाड़ली बहना योजना: इस योजना के लिए ₹23,882 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में लगभग 1.25 करोड़ बहनों को इसका लाभ मिल रहा है।
- लाड़ली लक्ष्मी 2.0: ₹1,801 करोड़ का आवंटन। अब तक 52 लाख से अधिक बालिकाएं लाभान्वित।
- वर्किंग वुमन हॉस्टल: कामकाजी महिलाओं के लिए प्रदेश में 5,700 नए हॉस्टल बनाए जाएंगे।
- कुल आवंटन: महिला कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए कुल ₹1,27,555 करोड़ रखे गए हैं।
2. युवा और रोजगार (Yuva Shakti)
- नई भर्तियां: पुलिस विभाग में 22,500 और शिक्षा विभाग में 15,000 नए शिक्षकों की भर्ती का ऐलान।
- शिक्षा: PM श्री योजना के लिए ₹530 करोड़। 799 शिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
- दूध वितरण: सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के बच्चों को पोषण के लिए टेट्रा पैक में दूध दिया जाएगा। इसके लिए ₹700 करोड़ का प्रावधान है।
3. अन्नदाता और ग्रामीण विकास (Farmers)
- Kisan Kalyan: किसानों के कल्याण के लिए कुल ₹1,01,500 करोड़ का प्रावधान।
- सोलर पंप: ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत 1 लाख किसानों को फ्री सोलर पंप दिए जाएंगे।
- प्राकृतिक खेती: 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास: ₹40,062 करोड़ का भारी-भरकम आवंटन।
4. बुनियादी ढांचा और पर्यटन (Infrastructure & Industry)
- सिहंस्थ 2028: उज्जैन में होने वाले आगामी सिंहस्थ की तैयारियों के लिए ₹3,600 करोड़ का विशेष प्रावधान।
- सड़कें: राज्य भर में सड़कों के जाल के लिए ₹12,690 करोड़ आवंटित। लगभग 2190 किमी नई सड़कों का निर्माण होगा।
- मेट्रो रेल: भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं के लिए ₹17,350 करोड़ का प्रावधान।
- ऊर्जा: अमरकंटक में 660 मेगावाट की नई थर्मल यूनिट के लिए ₹23,000 करोड़ का निवेश।
5. स्वास्थ्य सेवाएं (Health)
- बजट: स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹23,747 करोड़ आवंटित।
- आयुष्मान भारत: ₹2,139 करोड़ का प्रावधान। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए विशेष आयुष्मान कार्ड।
- मेडिकल कॉलेज: एमबीबीएस सीटें 2,275 से बढ़ाकर 2,850 की गईं। 9 नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर प्रस्तावित।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
- कोई नया टैक्स नहीं: प्रदेश की जनता पर इस साल कोई नया कर नहीं लगाया गया है।
- आईटी पार्क्स: इंदौर और मंडीदीप सहित 5 स्थानों पर नए IT पार्क्स विकसित किए जाएंगे।
- ई-वाहन नीति: पर्यावरण संरक्षण के लिए ‘MP ई-वाहन नीति 2025’ के तहत प्रोत्साहन दिया जाएगा।
