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India-UK FTA April 2026 Rollout: 2030 तक $120 बिलियन व्यापार का लक्ष्य; व्हिस्की और कारों पर घटेंगे दाम

Authentic News by Authentic News
February 16, 2026
in National
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पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम की हाथ मिलाते हुए तस्वीर, बैकग्राउंड में भारत-यूके के झंडे और शिपिंग कंटेनर।

image source:google.com

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भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA), जिसे अब आधिकारिक तौर पर Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) के नाम से जाना जाता है, अप्रैल 2026 से लागू होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

इस समझौते का मुख्य लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है। यहाँ इस मेगा डील से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है:

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क्या 2030 तक व्यापार दोगुना होगा?

वर्तमान में भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $56 बिलियन से $60 बिलियन के बीच है।

  • लक्ष्य: दोनों देशों ने इसे 2030 तक $120 बिलियन (लगभग ₹10 लाख करोड़) पहुँचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
  • विशेषज्ञों की राय: 99% भारतीय सामानों पर जीरो ड्यूटी और यूके की ओर से स्कॉच व्हिस्की व कारों पर टैरिफ कटौती के बाद, विशेषज्ञों का मानना है कि यह लक्ष्य न केवल हासिल किया जा सकता है, बल्कि इससे भी अधिक वृद्धि संभव है।
क्षेत्रभारत को फायदा (India’s Gain)यूके को फायदा (UK’s Gain)
टैरिफ (शुल्क)99% भारतीय निर्यात (कपड़े, जूते, रत्न) यूके में जीरो ड्यूटी पर जाएंगे।स्कॉच व्हिस्की पर शुल्क 150% से घटकर 75% (तत्काल) और 2035 तक 40% होगा।
ऑटोमोबाइलभारतीय इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड कारों को यूके में कोटा-आधारित पहुंच मिलेगी।ब्रिटिश कारों पर ड्यूटी 110% से घटकर 10% (5 साल में) रह जाएगी।
प्रोफेशनल्सDouble Contributions Convention (DCC) के तहत भारतीय श्रमिकों को दोहरी सामाजिक सुरक्षा नहीं देनी होगी।आईटी, वित्तीय और कानूनी सेवाओं में यूके की कंपनियों को भारतीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी।
मार्केट एक्सेससमुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स और खिलौनों के लिए बड़ा बाजार।चॉकलेट, बिस्कुट और कॉस्मेटिक्स जैसे कंज्यूमर गुड्स के लिए भारत का द्वार खुलेगा।
डिजिटल ट्रेडपेपरलेस ट्रेड और ई-कॉमर्स के लिए नए मानक तय होंगे।डिजिटल सेवाओं और डेटा सुरक्षा पर आपसी सहयोग बढ़ेगा।

वर्तमान स्थिति (फरवरी 2026)

  • अनुमोदन (Ratification): यूके की संसद (House of Commons और House of Lords) में इस समझौते पर चर्चा और अनुसमर्थन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
  • भारत की भूमिका: भारत में केंद्रीय कैबिनेट ने पहले ही इसे हरी झंडी दे दी है।
  • डेडलाइन: दोनों पक्ष अप्रैल 2026 (नए वित्त वर्ष की शुरुआत) से इसे औपचारिक रूप से लागू करने के लिए सहमत हैं।

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